काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा उठेको बहसले फेरि राजनीतिक तापक्रम बढाएको छ। यसबीच नेपाली कांग्रेस का सभापति गगन थापा ले दिएको जवाफलाई लिएर रास्वपा समर्थकहरूले कडा आलोचना गरेका छन्।

‘प्रमाण खै?’ – सीधा प्रश्न, घुमाउरो उत्तर?

रवि समर्थकहरूले लामो समयदेखि सोध्दै आएको प्रश्न थियो—“यदि सहकारी ठगीको प्रमाण छ भने प्रत्यक्ष प्रमाण देखाउनुस्।”

बिहीबार चुनावी प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा सोधिएको यही प्रश्नको जवाफ दिँदै थापाले सर्वोच्च अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेका आधारहरू पढेर सुनाए।

तर रास्वपा पक्षको दाबी छ—थापाले प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संलग्नताको स्पष्ट प्रमाण नदेखाई अदालतको प्रारम्भिक आदेशलाई नै ‘अन्तिम प्रमाण’झैँ प्रस्तुत गरे।

एक रास्वपा नेताको भनाइ छ, “अदालतले अनुसन्धानका लागि आधार देखाएको हो, दोषी ठहर गरेको होइन। त्यसलाई प्रमाण भनेर प्रस्तुत गर्नु जनतालाई आँखामा छारो हाल्नु हो।”

‘राजनीतिक प्रतिशोध’को आरोप

रास्वपाका नेताहरूले सहकारी प्रकरणलाई राजनीतिक रूपमा उपयोग गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। उनीहरूको तर्क छ—नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाउँदा पुराना दलहरू असहज भएका छन् र त्यसैको परिणामस्वरूप लामिछानेलाई घेराबन्दी गरिएको हो।

रास्वपा निकट स्रोत भन्छ, “यदि प्रमाण यति स्पष्ट थियो भने किन दुई वर्षसम्म संसदीय अवरोध गरेर समिति बनाउनु पर्‍यो? किन अदालतको अन्तिम फैसला पर्खिनु हुँदैन?”

अदालतको प्रक्रिया बनाम राजनीतिक भाष्य

सर्वोच्च अदालतले थुनामा पठाउने आदेश सदर गर्दा विभिन्न आधार उल्लेख गरे पनि अन्तिम फैसला भने भएको छैन। लामिछाने विभिन्न जिल्लाका अदालतबाट धरौटी र जमानतमा रिहा भएका छन्।

रास्वपा पक्षको भनाइ छ—धरौटीमा रिहा हुनु भनेको मुद्दा परीक्षणकै क्रममा रहेको अवस्था हो, दोष प्रमाणित भएको होइन।

चुनावी सन्दर्भ

लामिछाने चितवन–२ बाट पुनः चुनावी मैदानमा उत्रिएका बेला कांग्रेस सभापति थापाको अभिव्यक्तिलाई चुनावी रणनीतिसँग जोडेर हेरिएको छ। रास्वपा समर्थकहरू भन्छन्—“चुनावी फाइदाका लागि अदालतको आदेशलाई तोडमोड गरेर प्रस्तुत गरियो।”